1. भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी है।
2. राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया।
3. मुद्रास्फीति दर 5.1% तक गिरी।
4. चालू खाता घाटा 1.3% से कम रहने की संभावना।
5. जीडीपी विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद।
6. जन धन योजना से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित।
7. स्वच्छ भारत के तहत 50 लाख शौचालय बने।
8. डीबीटी के लिए जन-धन, आधार, मोबाइल की त्रिसूत्री योजना।
9. महंगाई पर काबू पाना हमारी बड़ी उपलब्धि।
10. 2022 तक 2 करोड़ घरों की आवश्यकता।
11. प्रत्येक परिवार से 1 सदस्य को मिले रोज़गार।
12. 2020 तक 20 हजार गांव का विद्युतीकरण का लक्ष्य।
13. हर बच्चे के लिए 5 किमी. के भीतर एक सीनियर सेकेन्डरी स्कूल
हो।
14. भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा।
15. 'मेक इन इंडिया' का उद्देश्य उत्पादन व निर्यात बढ़ाना।
16. 14वें वित्त आयोग के सुझाव ऐतिहासिक।
17. वित्त आयोग के सुझाव सहकारी संघवाद का उत्तम उदाहरण।
18. केन्द्र मनरेगा को जारी रखेगा।
19. वित्तीय घाटे को 4.1% तक सीमित रखेंगे।
20. अगले 3 वर्ष में वित्तीय घाटे को 3% से नीचे लाने का लक्ष्य।
21. डीबीटी के तहत छात्रवृत्ति लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़
से बढ़ाकर 10.3 करोड़ का लक्ष्य।
22. एलपीजी में 6335 करोड़ रु. का प्रत्यक्ष अंतरण।
23. कृषि क्षेत्र को भारी प्रोत्साहन।
24. उर्वरता में सुधार के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम।
25. जैव खेती को मिलेगा प्रोत्साहन।
26. 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के द्वारा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य।
27. सूक्ष्म सिंचाई और जल संभर के लिए 5,300 करोड़ रु।
28. ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए 25,000 करोड़ रु।
29. दीर्घावधि ग्रामीण ऋण कोष के लिए 15.000 करोड़ रु।
30. अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त हेतु 45,000 करोड़
रु।
31. किसानों के लिए 8.5 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य।
32. मनरेगा के लिए 34,699 करोड़ रु. का आरंभिक आवंटन।
33. नई सूक्ष्म इकाईयों के लिए 'MUDRA' नामक विकास बैंक।
34. 'MUDRA' छोटे और पिछड़े उद्यमियों को सहयोग करेगी।
35. 'MUDRA' के लिए 20,000 करोड़ रु. की निधि का प्रस्ताव।
36. जन धन के लिए 1,54,000 डाकघरों के नेटवर्क का होगा उपयोग।
37. नई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शीघ्र होगी शुरू।
38. 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा।
39. अटल पेंशन योजना की होगी शुरुआत।
40. 18-50 आयु वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
41. योजना का प्रीमियम 330 रु. प्रतिवर्ष अथवा 1 रु. प्रतिदिन
से कम।
42. प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख का कवर देगी।
43. PPF में 3,000 करोड़, EPF में 6,000 करोड़ बिना दावे की
राशि।
44. बिना दावे की राशि का उपयोग कमजोर वर्गों के उत्थान में
होगा।
45. वरिष्ठ नागरिकों (BPL) के लिए शारीरिक सहायता यंत्र।
46. SC, ST, महिलाओं के कल्याण के लिए बजटीय आवंटन बढ़ा।
47. SC के लिए 30,851 करोड़ रु. ST के लिए 19,980 करोड़ रु.।
48. महिला कल्याण के लिए 79,258 करोड़ रु. का आवंटन।
49. अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाने की जरूरत।
50. अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 'नई मंजिल' नामक योजना।
51. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए आवंटन 3,738 करोड़।
52. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि स्थापित करने का प्रस्ताव।
53. रेल, सड़क, सिंचाई परियोजनाओं के लिए करमुक्त बांड।
54. अवसंरचना विकास में PPP मॉडल को मज़बूत करना।
55. अटल नवोन्मेश मिशन की स्थापना का प्रस्ताव।
56. नवोन्मेश मिशन के लिए 150 करोड़ की आरंभिक राशि।
57. 'समावेशी और स्थायी विकास कार्यनीति का मुख्य आधार'।
58. वैश्विक पूंजी जुटाने की अधिक उदार प्रणाली पर जोर।
59. स्वरोज़गार एवं प्रतिभा के उपयोग हेतु सरकार सेतु नामक तंत्र।
60. स्वरोज़गार के लिए नीति आयोग के तहत 1000 करोड़ का आवंटन।
61. निजी क्षेत्र के पत्तनों के प्रोत्साहन के उपाय।
62. 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव।
63. प्रत्येक अल्ट्रा मेगा परियोजना की क्षमता 4000 मेगावाट।
64. कुडनकुलम संयंत्र की दूसरी इकाई 2015-16 में होगी चालू।
65. मनरेगा के लिए 5000 करोड़ आवंटन बढ़ाने का होगा प्रयास।
66. ICDS के लिए 1500 करोड़, सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़।
67. अवसंरचना विकास के लिए लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी का प्रस्ताव।
68. वायदा बाजार आयोग के सेबी में विलय का प्रस्ताव।
69. वायदा बाजार को मज़बूत करना और सट्टेबाज़ी रोकना मकसद।
70. क्षेत्रीय तटस्थ वित्तीय निपटान एजेंसी की स्थापना पर कार्यबल।
71. भारतीय वित्त संहिता को संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया
जाएगा।
72. प्रतिस्पर्धी प्रत्यक्ष कर प्रणाली का प्रस्ताव।
73. कर्मचारियों को EPF या NPS चुनने का विकल्प।
74. स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम जारी की जाएगी।
75. भारतीय स्वर्ण सिक्का बनाने का काम शुरू करने का प्रस्ताव।
76. कालाधन रोकने के लिए नकद लेन-देन हतोत्साहित करने पर जोर।
77. विदेशी निवेश के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपाय।
78. महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध।
79. निर्भया कोष में अतिरिक्त 1000 करोड़ मुहैया कराने का निर्णय।
80. विश्व धरोहर स्थलों पर बेहतर सुविधाओं का होगा विकास।
81. 150 देशों के पर्यटकों को आगमन पर वीज़ा सुविधा।
82. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य 2022 के लिए 1.75 लाख मेगावाट।
83. स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बेहतर तालमेल।
84. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 1500 करोड़।
85. छात्रवृति योजनाओं की निगरानी के लिए वित्तीय सहायता प्राधिकरण।
86. जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम में
एम्स की स्थापना।
87. बिहार में एम्स जैसे अन्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव।
88. कर्नाटक में आईआईटी की स्थापना का प्रस्ताव।
89. आईएसएम धनबाद को पूर्ण आईआईटी में अपग्रेड करने का प्रस्ताव।
90. अमृतसर में बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव।
91. जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आईआईएम होंगे स्थापित।
92. नागालैंड, ओडिशा में विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान संस्थान
का प्रस्ताव।
93. सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग प्रशासन में सुधार के लिए बैंक
बोर्ड ब्यूरो।
94. राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम को और बढ़ाना।
95. बिहार और पश्चिम बंगाल को विशेष सहायता देने का प्रस्ताव।
96. मध्याह्न भोजन सहित शिक्षा क्षेत्र के लिए 68,968 करोड़
का आवंटन।
97. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 33,152 करोड़ का आवंटन।
98. मनरेगा सहित ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 79,526 करोड़
का आवंटन।
99. आवास एवं शहरी विकास के लिए 22,407 करोड़ का आवंटन।
100. महिला एवं बाल विकास के लिए 10,351 करोड़ का आवंटन।
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